महाराष्ट्राचे चर्चाविश्व, प्रादेशिक ओळख, जातिमुक्तीसाठी अंतःसंघर्ष आणि ‘मराठा’ एकक

सदानंद मोरे यांच्या ‘गर्जा महाराष्ट्र’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत डॉ. यशवंत सुमंत (राज्यशास्त्र विभाग, पुणे विद्यापीठ) यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत आणि त्यानुषंगाने माझी स्वतःची काही वैचारिक निरिक्षणे मी या इथे नोंदवत आहे.

(१) महाराष्ट्रासंबंधीचे चर्चाविश्व उत्तरोत्तर राजाश्रयी होत गेले – विचारांना महाराष्ट्राची व्यापक चौकट असावी

“…अपवाद वगळता साठोत्तर महाराष्ट्रासंबंधीचे मुख्यप्रवाहातील चर्चाविश्व हे एकतर उत्तरोत्तर राज्याश्रयी होत गेले किंवा ते मराठी साहित्य व वाङ्मयेतिहासाच्या अभ्यासकांच्या परिघात फिरत राहिले.”

मी आजवर जे काही वाचन केले, त्यात साधारण मागील शंभर वर्षांत जन्मलेल्या मराठी लेखकांच्या लेखणीत मला सहसा कधी निःस्पृहतेची धार जाणवली नाही आणि त्यामुळे ती भावली देखील नाही. शंभर वर्षांपूर्वी जे लेखक होते त्यांच्या लेखणीत प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान देण्याचे सामर्थ्य होते, परंतु त्यानंतरच्या दोन पिढ्यांनी मात्र शक्यतो प्रस्थापित व्यवस्थेला राखण्याकरिताच आपली लेखणी झिजवली. याकाळातील लेखकांनी आपली व्यक्तिगत विचारसरणी हिरीरीने मांडली असेल, परंतु त्या विचारांना एक राष्ट्र म्हणून महाराष्ट्राची व्यापक चौकट लाभली असती, तर ते विचार अधिक परिणामकारक ठरले असते. अशा चौकटीशिवाय मांडले गेलेले विचार हे पोकळ आणि व्यक्तिगत इच्छा स्वरुपात राहतात. महाराष्ट्राची चौकट संकुचित असल्याचा ग्रह करून घेतल्याने मागील दोन पिढ्यांच्या वैचारिक लेखणीतील निःस्पृहतेचा प्राण निघून गेला असे माझे मत आहे. त्यामुळे जिथे ऐकमेकांचे कौतुक केले जाते अशा एका मर्यादीत वर्तुळात जरी या लेखनाचे कौतुक झाले, तरी त्यापलीकडे जाऊन जनमानसावर या लेखनाने अधिराज्य गाजवले नाही. ‘‘…साठोत्तर महाराष्ट्रासंबंधीचे मुख्यप्रवाहातील चर्चाविश्व हे एकतर उत्तरोत्तर राज्याश्रयी होत गेले…’ या डॉ. यशवंत सुमन यांच्या ओळीतून माझ्या निरिक्षणास पुष्टी मिळते असे मला वाटते.

(२) महाराष्ट्राची ओळख प्रादेशिकतेच्या अंगाने महाराष्ट्राबाहेर होत गेली – धुरिणांमध्ये महाराष्ट्र म्हणून अत्मसन्मान आवश्यक

“१९८०नंतरच्या महाराष्ट्राची ओळख जितकी प्रादेशिकतेच्या अंगाने महाराष्ट्राबाहेर होत गेली तितकी ती महाराष्ट्रातील तत्त्ववैचारिक वैश्विकतेच्या अंगाने झाली नाही.”

महाराष्ट्राच्या विचारांत जिथे भारतीय संघराज्य घडवण्याची ताकद आहे, तिथे अशा विचारांनी केवळ महाराष्ट्रात अडकून पडावे का? तर यावर अनेकांचे असे मत असते की भारतीय संघराज्य स्तरावर जरी कार्य केले, तरी त्यातून आपले मराठीपण कुठेही हरपत नाही, त्यामुळे संघराज्य स्तरावर कार्य करायला हरकत नाही. त्यात मला पूर्णतः तथ्य वाटत नाही, कारण असे कार्य करण्याकरीता जर मराठी भाषा सोडावी लागणार असेल, तर कालांतराने मराठीपण हरपणे क्रमप्राप्त आहे. दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रातील सगळीच मोठी व्यक्तिमत्त्वे संघराज्य स्तरावर कार्य करू लागली, तर महाराष्ट्राकडे पूर्णवेळ पाहणार कोण? शंभर वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात जशी संघराज्य स्तरावर कार्य करणारी मोठी व्यक्तिमत्त्वे होती, तशी महाराष्ट्र स्तरावर कार्य करणारी देखील तोलामोलाची व्यक्तिमत्त्वे होती. त्यामुळेच संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ उभी राहून त्यातून आजचा महाराष्ट्र आकारास येऊ शकला. पर्यायाने संघराज्य स्तरावर जरी कार्य करणे झाले, तरी ते शक्यतोवर मराठी भाषेतूनच घडायला हवे असे मला वाटते.

१९६० साली एकदा महाराष्ट्र निर्माण झाल्यानंतर महाराष्ट्रासाठी मराठी म्हणून काही करण्याची आवश्यकताच कोणाला वाटली नाही, कारण ज्या निःस्पृह पिढीने आपल्या वैचारिक अधिष्ठानातून संयुक्त महाराष्ट्र मिळवला ती आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात होती, आणि ज्यांना आयता संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला ते आपल्या आयुष्यातील उमेदीच्या कालखंडात होते. भारतीय संघराज्यात दिल्लीश्वरांची मर्जी राखणे हे त्यांना महाराष्ट्र हिताहून वा महाराष्ट्राच्या आत्मसन्मानाहून अधिक सोयीचे वाटले. अशाप्रकारे महाराष्ट्रातील तत्कालिन मुख्य प्रवाहानेच दुय्यमत्त्व स्विकारल्यानंतर पुढे महाराष्ट्राची अधोगती होणे क्रमप्राप्त होते. महाराष्ट्रातील धुरिणांच्या दुय्यमत्त्वाने महाराष्ट्रातील जनमानसात जो न्यूनगंड पसरला त्यातून एक वैफल्यग्रस्तता निर्माण झाली आणि या वैफल्यग्रस्ततेस वैचारिक अधिष्ठान देण्यात व्यवस्था राखणारी लेखणी कुचकामी ठरल्याने तिचे रुपांतर हे केवळ प्रतिकात्मक अशा उथळ आंदोलनात झाले. परिणामी वर डॉ यशवंत सुमंत यांनी म्हटल्याप्रमाणे १९८० नंतर महाराष्ट्राची ओळख महाराष्ट्राबाहेर प्रादेशिकतेच्या अंगाने होत गेली, ती महाराष्ट्रातील तत्त्ववैचारिक वैश्विकतेच्या अंगाने झाली नाही.

(३) विवेकनिष्ठ आत्मटिका आणि अंतःसंघर्षातून जातिमुक्तीचे सर्व मार्ग खुले होतील – सर्वांसाठी समान, मोफत शिक्षण आवश्यक

“विवेकनिष्ठ आत्मटिका आणि अंतःसंघर्ष केल्याविना व्यक्तिगत पातळीवर जातमुक्त होता येत नाही तसेच केवळ व्यक्तिगत पातळीवर जातमुक्त झाल्याने जातिनिर्मूलन होते असेही नाही. व्यक्तिगत पातळीवर जातमुक्त होण्याबरोबरच प्रत्येक जातीच्या अंतर्गत स्वजातीयांच्या जातिवादीप्रवृत्तीच्या विरोधात जेंव्हा अंतर्गत संघर्ष व आत्मटीका मोठ्या प्रमाणात होईल तेव्हाच जातिमुक्तीचे सर्व मार्ग खुले होतील.”

जगात काही बदल घडवायचे असतील, तर त्याची सुरूवात स्वतःपासून करायला हवी असे म्हटले जाते, जे अगदी योग्य आहे. स्वतःला बुद्धिप्रामाण्यतेच्या कसोटीवर जोखल्याशिवाय आत्मशोध लागत नाही. जातिनिर्मूलनासाठी व्यक्तिगत तसेच सामाजिक आत्मपरिक्षण आवश्यक आहे. परंतु हे आत्मपरिक्षण सर्व समाजांमध्ये समांतर व्हायला हवे. तसे न झाल्यास दोन समाजातील अंतर हे खर्‍या अर्थाने कमी होणार नाही. आत्मपरिक्षण हे निसर्गतःच शिक्षणाच्या, पर्यायाने जाणीव विस्ताराच्या अंगाने अधिक होते. त्यामुळे सर्वांसाठी समान, मोफत शिक्षण हे जातिनिर्मूलनासाठी उपयुक्त ठरेल असे वाटते.

(४) ‘मराठा’ एक राजकीय एकक – ‘मराठा’ एक आर्थिक एकक व्हावे

“कोणतेही राष्ट्र हे भिन्न भिन्न धर्म, जाती, पंथ-उपपंथ, वर्ग यांनी मिळूनच साकार होते. म्हणूनच राष्ट्रक नावाची भूमी (साईट) राजकीय संघटनाला व्यापक आधार प्राप्त करून देते. मराठा हे भाषिक राष्ट्रक म्हणून विकसित झाले. साहजिकच ते बहुधर्मीय, बहुजातीय, बहुवर्गीय असेच बनले. पण ‘मराठा’ शब्दाचा हा व्यापक अर्थ आज आक्रसत जाऊन पुन्हा जातीपाशी स्थिरावत आहे.”

सदानंद मोरे यांनी मागे एक खूप चांगले निरिक्षण नोंदवले होते. त्यात त्यांनी साधारण असे सांगितले होते की मराठा साम्राज्याच्या काळात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला जी गती मिळाली, त्यातून मनुष्यबळाची निकड निर्माण झाली, पर्यायाने ऐकमेकांच्या सहकार्याची आवश्यकता भासून महाराष्ट्रातील जातिभेद कमी झाला. त्यामुळे मला वाटते की जातिभेद मागे सारून ‘मराठा’ हे एक राजकीय एकक म्हणून पुढे यायचे असेल, तर आजच्या काळात भौगोलिक मुलूखगिरी जरी कालसुसंगत नसली, तरी महाराष्ट्राला आर्थिक मुलुखगिरी करावी लागणार आहे. कारण वरकरणी भौतिक वाटणारी मुलूखगिरी ही सरतेशेवटी आर्थिक स्वरूपाचीच असते. त्यामुळे ‘मराठा’ हे केवळ एक राजकीय नव्हे, तर आर्थिक एकक व्हायला हवे असे इथे नमूद करावेसे वाटते.